30 मई 2026,
शनिवार
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Waqf Amendment Bill: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वक्फ संपत्तियों और मस्जिदों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष वक्फ के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और उन्होंने वक्फ संपत्तियों का उपयोग जनकल्याण के लिए क्यों नहीं किया।
योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा, "मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा क्या करेगी? मुझे लगता है कि वे (विपक्ष) गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आप कितनी जमीन पर कब्ज़ा करेंगे? दूसरी बात, क्या उन्होंने वक्फ के नाम पर कोई कल्याण किया है? आप एक का भी नाम नहीं बता सकते। देखिए, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है। इसे किसी भी कीमत पर बेचा गया है। आज क्या स्थिति है? उन्होंने एक संपत्ति कई लोगों को बेच दी है। अब इसकी वजह से विवाद हो रहा है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण और दुरुपयोग से मुक्त कराना है ताकि इन्हें समुदाय के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे देश और मुस्लिम समुदाय के हित में बताया। उन्होंने कहा, "संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने वक्फ संशोधन को अनिवार्य बताया है। यह देश और मुस्लिम समुदाय दोनों के लिए लाभकारी होगा।"
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि संशोधन लागू होने पर उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो वक्फ संपत्तियों पर बसे हुए हैं या जिन्होंने इनमें पैसा लगाया है। उन्होंने कहा, "जो लोग इन संपत्तियों पर बसे हैं और जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उनका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा।"
योगी आदित्यनाथ ने भूमि अधिग्रहण के लिए वक्फ बोर्ड के अधिकार पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारों को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बोर्ड के तौर-तरीकों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी औचित्य के संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करते हुए अपमानजनक निर्णय लिए हैं।
उन्होंने कहा, “वे किसी भी संपत्ति की तलाश करते थे और सरकारों को ब्लैकमेल करते थे। वक्फ के नाम पर, उन्होंने सभी तरह के अपमानजनक फैसले लिए हैं, खासकर वक्फ, जो कहता है कि यह जमीन उनकी है और फिर यह उनकी है। यह कौन सा देश है? आपको यह शक्ति किसने दी है? क्या आप किसी संपत्ति पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी जगह पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करेंगे? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता।”
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को "असंवैधानिक" बताते हुए इसका विरोध किया है। उन्होंने इसे मुस्लिम संपत्तियों, विशेष रूप से मस्जिदों पर कब्जा करने की सरकारी साजिश बताया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए डिजिटलीकरण, ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को खत्म करने के कानूनी प्रावधानों को शामिल करता है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना और मुस्लिम समुदाय व देश के हित में सुधार लाना है।
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