Union Budget 2026: केंद्र के आम बजट से मिल सकते हैं यूपी को 4.30 लाख करोड़!

Union Budget 2026-27 Expectations: केंद्र के आम बजट में उत्तर प्रदेश को 4.30 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। केंद्र से आवंटित होने वाली संभावित धनराशि के आधार पर प्रदेश सरकार अपने बजट का आकार तय करेगी।

Union Budget 2026-27 Expectations: संसद में रविवार को पेश किए जाने वाले केंद्र सरकार के आम बजट से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र सहायतित योजनाओं और अन्य मदों से लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश को 4.30 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

केंद्र से आवंटित होने वाली संभावित धनराशि के आधार पर प्रदेश सरकार ना केवल अपने बजट का आकार तय करेगी, बल्कि विकास योजनाओं की दिशा भी तय कर सकती है। इसी वजह से इस आम बजट पर राज्य सरकार की निगाहें टिकी हैं।

केंद्र से मिलने वाली धनराशि का बड़ा योगदान रहने की उम्मीद

केंद्रीय बजट 2026 से करों में हिस्सेदारी के साथ ही केंद्रीय योजनाओं, केंद्र सहायतित योजनाओं, केंद्रीय वित्त आयोग और ब्याजमुक्त ऋण योजना से मिलने वाली धनराशि को केंद्र में रखकर ही राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में होने वाले प्रमुख विकास कार्यों को तय कर सकती है। प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए विकास के मद में राज्य सरकार अपने बजट से ज्यादा धनराशि आवंटित करने की तैयारी में है। जिसमें केंद्र से मिलने वाली धनराशि का बड़ा योगदान रह सकता है।

Union Budget 2026: सभी मदों को मिलाकर लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के जरिये उत्तर प्रदेश को लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वहीं, केंद्र सहायतित योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा, केंद्रीय योजनाओं के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये, ब्याजमुक्त ऋण योजना में 20-22 हजार करोड़ रुपये और केंद्रीय वित्त आयोग से लगभग 12 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सभी मदों को मिलाकर लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपये यूपी को मिल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।

General Budget: 37 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलने की संभावना

केंद्रीय करों और योजनाओं से कुल लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को मिलने हैं। केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी के रूप में 2.55 लाख करोड़ रुपये, केंद्र सहायतित योजनाओं से लगभग 96 हजार करोड़ रुपये, केंद्रीय योजनाओं से लगभग 13 हजार करोड़ रुपये, केंद्रीय वित्त आयोग से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये, ब्याजमुक्त ऋण योजना से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। 2024-25 के मुकाबले इस साल लगभग 37 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलने की संभावना है।