10 अगस्त 2025,
रविवार
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खंडवा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गणेशगंज क्षेत्र में बनाए जा रहे एलआइजी मकानों का प्रोजेक्ट छह महीने में पूरा हो जाएगा। नगर निगम ने मास्टर सर्वे कराकर बैंक से स्वीकृति करा ली है। हितग्राहियों को ऋण मिलने में आसानी होगी। प्रक्रिया के तेजी से पूरा होन की उम्मीद बंधी है।
नगर निगम सभागार में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हितग्राहियों की बैठक हुई। विधायक देवेंद्र वर्मा की मौजूदगी में निगमायुक्त हिमांशु भट्ट ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन का यह प्रयास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के एलआइजी के भवन और एएचपी घटक के भवनों का निर्माण आने वाले 6 माह में पूर्ण हो जाए। हितग्राहियों से अनुरोध है कि रहवासी संघ का गठन कर किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। नगर निगम भवनों का निर्माण तथा अधोसंरचनात्मक विकास कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराएगा। बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर अश्विनी गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। बैंक ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। ऋण देने की प्रक्रिया में प्रकरण के दस्तावेजीकरण के लिए निगम कार्यालय में ही अधिकारीगण उपस्थित रहकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। संचालन करते हुए सीए सुमित जैन ने बताया कि रेरा से स्वीकृत ये प्रोजेक्ट तय समय में पूरा होगा। सीनियर मैनेजर मार्केटिंग हरदीप सिंह ने बैंक ऋण प्राप्त किए जाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी। डिप्टी जोनल मैनेजर मुकेश त्यागी, सहायक यंत्री अंतर सिंह तंवर और एचआर पांडे सहित योजना के हितग्राही उपस्थित थे।
ऐसा है प्रोजेक्ट
54 मकानों का प्रोजेक्ट गणेशगंज वार्ड में पुलिस लाइन के पीछे चल रहा है। 29 मकानों का यहां पहले चरण में आवंटन हुआ है। 1.86 लाख रुपए प्रत्येक हितग्राही ने जमा किए हैं। मार्च से लेकर जुलाई तक काम बंद होने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब तेजी से काम करके की जाएगी।
विधायक ने कहा- हितग्राही न हों परेशान
विधायक वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा है। इस प्रोजेक्ट में हितग्राहियों को ऋण प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये बैठक आयोजित की गई है। सार्थकता है कि यह प्रोजेक्ट आज ही बैंक ने स्वीकृत भी कर दिया है। भटकना ना पड़े इस दृष्टि से समस्त औपचारिकताएं एक ही स्थान पर पूर्ण हो जाएं, ऐसी व्यवस्था हो।
अब आगे ये होगा...
- बैंक ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ऋण प्रक्रिया आसान है।
- डॉक्यूमेंट कम्प्लीट हों तो 2 दिन में लोन हो जाएगा।
- 15 हजार रुपए करीब प्रोसेसिंग फीस बचेगी।
- 6 महीने में निगम ने प्रोजेक्ट पूरा करने का आश्वासन दिया है।
- सड़क, नाली, सीवरेज के लिए टेंडर हो चुके हैं।
- मकानों की प्लिंथ कम्प्लीट होते ही ये काम शुरू हो जाएंगे।
- शेष 25 मकानों के लिए भी संभवत: एक सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होगी।
