5 अगस्त 2025,
मंगलवार
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CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के ग्राम रणवीरपुर में नवनिर्मित महतारी सदन, लागत 24 लाख 70 हजार व विधायक निधि से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन 8 लाख 57 हजार रुपए के कार्यों का कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की धीमी गति और मसाले में सीमेंट की कम मात्रा पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और संबंधित एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई।
निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर विनय पोयाम विशेष रूप से उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता या मॉनिटरिंग में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ रवि साहू को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले के विभिन्न पंचायतों में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत 14 महतारी सदनों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत माताओं-बहनों को पंचायत स्तर पर सुविधा, जागरूकता और सशक्तिकरण का सशक्त मंच मिलेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिले में 3 करोड़ 45 लाख 80 हजार रूपए की स्वीकृत लागत से प्रति महतारी सदन 24.70 लाख रुपए की राशि से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखंड के ग्राम बहनी, रबेली, लखनपुर, खड़ौदा (रबेली), भागुटोला, मैनपुरी, जोराताल, बरबसपुर, बिरकोना, धरमपुरा और सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम रणवीरपुर और पंडरिया विकासखंड के मोहतराखुर्द, कुंडा व जेवड़न कला में महतारी सदन स्वीकृत है। सभी कार्यों की निगरानी स्वयं कलेक्टर द्वारा की जा रही है, जो समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठकों के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान लोहारा जनपद सीईओ शिव साहू, आरईएस एसडीओ रवि साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने रणवीरपुर में महतारी सदन की ईंट जुड़ाई में सीमेंट की मात्रा कम पाए जाने पर तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण एजेंसी को फटकारते हुए स्पष्ट किया कि कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सतत मॉनिटरिंग की जिमेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को सौंपी गई है।
