30 मई 2026,
शनिवार
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Karauli Development : करौली के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी पुलियाओं एवं बरसात के दौरान बाधित हो रहे आवागमन की समस्या के समाधान की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। क्षेत्र में विभिन्न पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृति पर विधायक हंसराज मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
विधायक हंसराज मीणा ने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा तथा बरसात के दौरान आवागमन की समस्या से राहत मिलेगी। स्वीकृत कार्यों में भूरी पहाड़ी-हाड़ौती सड़क एनएच-122 के किमी 106/800 पर रपट निर्माण के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह सड़क मार्ग सपोटरा क्षेत्र को सवाई माधोपुर जिले से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। बरसात के दौरान यहां पानी भराव और रास्ता बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
इसी प्रकार नारौली डांग में मुख्य सड़क पर क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए 70 लाख रुपए तथा राजौर-भावली सड़क पर क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत कार्य के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मजबूत होगा तथा लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।
विधायक हंसराज मीणा ने कहा कि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुलिया एवं आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर सड़क एवं यातायात सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
सपोटरा में दोहरी बांध परियोजना से प्रभावित खातेदारों को मुआवजा वितरण और आवश्यक समझाइश देने के लिए प्रशासन की ओर से 5 जून को विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। कैंप सुबह 11 बजे से उपतहसील कार्यालय करणपुर में आयोजित होगा। कैंप का आयोजन उपखंड अधिकारी पंकज बड़गूजर की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर खातेदारों को मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी देंगे तथा पात्र खातेदारों को मुआवजा वितरित किया जाएगा।
प्रशासन की ओर से परियोजना प्रभावित सभी खातेदारों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। दोहरी बांध परियोजना से क्षेत्र के कई गांव प्रभावित है। ऐसे में मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने और खातेदारों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
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