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Good News: राजस्थान में यहां 33KM लंबी सड़क का काम शुरू, 54.47 करोड़ होंगे खर्च; इन गांवों को होगा फायदा

New Road In Rajasthan: राजस्थान के करौली जिले में 33 किमी लंबी सड़क और हाईलेवल ब्रिज का निर्माण होगा। जिसकी लागत 54.47 करोड़ रुपए आएगी। नया रोड व ब्रिज बनने से ग्रामीणों की राह आसान होगी।

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राजस्थान में नई सड़क। पत्रिका फाइल फोटो

करौली। राजस्थान के करौली जिले में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 33 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क बनने से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी तथा कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ चुका है। सड़क तैयार होने के बाद लोगाें को परिवहन नए साधन उपलब्ध होंगे। इससे आधा दर्जन गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क नरौली से कैलादेवी तक बनाई जा रही है।

इन गांवों से होकर गुजरेगी सड़क

यह सड़क मार्ग सलेमपुर, बालौती, डाबरा, हरिया का मंदिर, शेखपुरा, गोठरा और सिंधुपुरा से होकर बनाया जाएगा। 5.50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 1.50 मीटर की पटरी निर्मित की जाएगी। ब्रिज बनने से करीब डेढ़ दर्जन गांवों के लोगों की कैलादेवी यात्रा आसान होगी और दो दर्जन गांवों को इस मार्ग से सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 15 किमी का लंबा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा।

54.47 करोड़ की लागत से निर्माण

विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना पर 54.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे। संवेदक को गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और निर्माण तेज गति से चल रहा है।

कालीसिल नदी पर बनेगा 400 मीटर लंबा पुल

विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्य के दौरान एक हाई लेवल ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे बीच में पड़ने वाली नदी पार करने के लिए नाव पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। कालीसिल नदी पर करीब 400 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। वर्तमान में कैलादेवी जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुल निर्माण के बाद यात्रा सुरक्षित व सुगम हो जाएगी।

इनका कहना है

स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के अनेक गांव परिवहन सुविधा से जुड़ेंगे और नाव के माध्यम से होने वाली यात्रा से मुक्ति मिलेगी। निर्माण गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
-आरसी मीणा, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग