Solar Scheme: पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान की रफ्तार तेज, इस साल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन दोगुना करने का लक्ष्य

Rajasthan Solar Energy: बैंकों की भागीदारी से चमकेगा सोलर मिशन, आसान ऋण प्रक्रिया पर डिस्कॉम्स का जोर। हर घर सोलर की ओर कदम: प्रदेश में 1.42 लाख से अधिक संयंत्र, अब नई ऊर्जा क्रांति की तैयारी।

PM Surya Ghar Yojana: जयपुर. प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आमजन को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत इस वर्ष रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने बैंकर्स से आवेदकों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया है।

जयपुर स्थित विद्युत भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश का पांचवां अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 42 हजार से अधिक रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में हर महीने औसतन 14 हजार इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, जिन्हें बढ़ाकर दोगुना करने की रणनीति बनाई गई है।

📊 पूरी योजना एक नजर में – पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना

क्रमांक	बिंदु	विवरण
1	वार्षिक लक्ष्य	इस वर्ष रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को दोगुना करने का लक्ष्य
2	कुल उपलब्धि	प्रदेश में 1.42 लाख से अधिक सोलर संयंत्र स्थापित
3	मासिक प्रगति	प्रतिमाह औसतन 14 हजार नए इंस्टॉलेशन
4	बैंक सहयोग	बैंकर्स से सरल व त्वरित ऋण प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आग्रह
5	बैंक भागीदारी	योजना पोर्टल से 30 बैंक जुड़े
6	ऋण सुविधा	परियोजना लागत का 90% तक लोन उपलब्ध
7	ब्याज दर	केवल 6% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण
8	सर्वाधिक आवेदन	भारतीय स्टेट बैंक में 47% आवेदक
9	निगरानी व्यवस्था	जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी में नियमित समीक्षा
10	प्रमुख लाभ	स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, बिजली बिल में बचत व पर्यावरण संरक्षण

बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। योजना के पोर्टल पर 30 बैंकों को जोड़ा गया है, जिससे ऋण प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके। चेयरमैन ने निर्देश दिए कि अनावश्यक दस्तावेज, गारंटर चेक या जटिल प्रक्रियाओं के कारण आवेदकों को परेशान न किया जाए।

आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 47 प्रतिशत आवेदक भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेते हैं। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक का स्थान है। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने अधीक्षण अभियंताओं को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी आसान ऋण प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैंक प्रतिनिधियों ने इंस्टॉलेशन बढ़ाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल बिजली बिल में कमी आएगी बल्कि हर घर को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

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