4 अगस्त 2025,
सोमवार
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जयपुर। राजस्थान के अधिकांश नगरीय निकाय नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) वसूली को लेकर मनमर्जी से काम कर रहे हैं। स्थिति यह है कि 95 प्रतिशत निकायों के पास कर वसूली की कोई ठोस कार्य योजना ही नहीं है। यूडी टैक्स व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रूडसिको) के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
इसका उद्देश्य राज्यस्तरीय एकीकृत टेंडर दस्तावेज तैयार करना था, जिससे वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाई जा सके। लेकिन समिति की अब तक केवल एक बैठक ही हो पाई है, जबकि इसे गठित हुए चार माह बीत चुके हैं। सूत्रों के अनुसार दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया भी अब तक अधूरी है।
मनमर्जी से वसूल रहे टैक्स, कंपनियां बदल रही टेंडर की शर्तें: राज्य के बड़े नगर निकायों में नगरीय विकास कर की वसूली का कार्य निजी कंपनियों को सौंपा गया है। लेकिन ये कंपनियां सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) और टेंडर की शर्तें अपने अनुसार तय करा रही हैं। शिकायतें मिलने पर मंत्री ने एकीकृत टेंडर दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए थे, ताकि निकायों में एकरूपता लाई जा सके।
फर्मों द्वारा किए गए ड्रोन सर्वे, जीआइएस मैपिंग और जियो टैगिंग का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। कई परिसंपत्तियों का वास्तविक उपयोग और क्षेत्रफल गलत दर्शाया गया, जिससे कर निर्धारण में त्रुटियां हुईं। ऑनलाइन कर वसूली की डिजिटल सुविधाओं और बारकोडिंग की अनुपलब्धता।
1. आउटसोर्सिंग एजेंसी के सॉटवेयर पर नगर निकायों का पूर्ण नियंत्रण हो।
2. अनुबंध की शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. नियमों की अवहेलना पर जुर्माना वसूला जाए।
4. आमजन की यूडी टैक्स से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान हो।
1. जियो टैगिंग के माध्यम से परिसंपत्तियों का सर्वे।
2. टैक्स वसूली के लिए एप्लिकेशन और सॉटवेयर तैयार करना।
3. कर योग्य संपत्तियों से नगरीय विकास कर की वसूली।
4. कर डाटा का डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन संधारण।
इस तरह की कमेटी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं हाल ही रूडसिको में आया हूं। अगर टेंडर दस्तावेज तैयार करने की जिमेदारी मुझे सौंपी गई है, तो इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा।
-हरि मोहन मीना, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको
