राज्यपाल फोटो: पत्रिका
State Military Welfare Board Meeting: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में पूर्व सैनिकों के लिए जयपुर में वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत परिसर तथा विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने की समयबद्ध नीति बनाने को मंजूरी दी गई।
राजगढ़, चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना पर भी सैद्धान्तिक सहमति बनी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि शौर्य पदकों से अलंकृत सैनिकों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी किए जाने के लिए अन्य राज्यों में इससे संबंधित हुए निर्णयों का अध्ययन कर व्यावहारिक नीति बनाई जाएगी। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में इस बार 40 पूर्व सैनिक चयनित हुए हैं।
राज्य में उपनिवेशन विभाग द्वारा शौर्य पुरस्कार के संदर्भ में पूर्व में समयानुरूप निर्णय नहीं होने से अव्यावहारिक हुए आदेशों के संबंध में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति जताई गई। राज्यपाल ने वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्रों में अनाधिकृत निवासियों से उसे खाली करवाने और उनके नियमानुसार समुचित उपयोग किए जाने के भी सख्त निर्देश दिए।
राज्यपाल ने ’सैनिक वेलफेयर पोर्टल’ का भी शुभारंभ किया। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के ऑटोमेशन के लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए ’सोशल मीडिया प्लेटफार्म’ की भी शुरुआत की गई। राज्यपाल ने बैठक में अमलगेटेड फंड के 406.46 लाख रुपए की आय-व्यय का अनुमोदन किया।
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