गाइडलाइन से ज्यादा दरों पर भूमि की खरीदी-बिक्री, अब आधे शहर में बढे़ंगी कीमत

कलेक्टर गाइडलाइन : शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस

जबलपुर.अचल सम्पत्तियों (भूखंड और कृषि भूमि) की दरों में अगले वित्तीय वर्ष में 1 से लेकर 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जिले में स्थित कुल 2683 लोकेशन में से 1673 पर कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक दर पर दस्तावेज पंजीबद्ध हुए हैं। इस कारण 50 फीसदी लोकेशन पर दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। 44 नई लोकेशन खोलने के साथ 25 विशिष्ट ग्राम बनाए गए हैं। गाइडलाइन की खासियत यह है कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोकेशन में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

वर्ष 2024-25 की अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य (कलेक्टर गाइडलाइन) को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक डाॅ पवन अहिरवाल की तरफ से गाइडलाइन की रूपरेखा बताई गई। इसमें बताया गया कि जिले में 2683 लोकेशन है। इसमें 1105 शहरी तथा 1578 ग्रामीण है। इनमें एक हजार 729 लोकेशन पर दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

जिले की लोकेशन
उप जिला--शहरी--ग्रामीण--योग
जबलपुर 1 452 397 849
जबलपुर 2 400 240 640
सिहोरा 146 389 535
पाटन 107 552 659

यह है िस्थति
- जिले में कुल 2683 लोकेशन। शहर में 1105 और ग्रामीण में 1578 लोकेशन।
- एक हजार 729 लोकेशन ऐसी हैं जिनमें 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोत्तरी।
- उप जिला एक में 383 शहरी और 390 ग्रामीण लोकेशन पर वृदि्ध प्रस्तावित।
- उप जिला दो में शहर की 215 ओर ग्रामीण क्षेत्र की 165 लोकेशन पर वृदि्ध।
- सिहोरा में शहरी लोकेशन 39 और ग्रामीण की 262 पर वृदि्ध का प्रस्ताव।
- पाटन में शहरी क्षेत्र में केवल 31 और ग्रामीण लोकेशन में 249 पर वृदि्ध।
- 10 महीने में 21195 दस्तावेज पंजीबद्ध, 14233 में अधिक मूल्य पर रजिस्ट्री।

शहर से लगे क्षेत्रों में खूब खरीदी-बिक्री

गाइडलाइन में ज्यादा फोकस शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों पर किया गया है। इसमें मुख्य रूप से रिंग रोड, बिलहरी, तिलहरी, तिलवाराघाट, गौरीघाट, पाटन बाइपास, कटंगी बाइपास, महाराजपुर, बरेला, डुमना रोड, पिपरिया खमरिया, भेड़ाघाट रोड को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में नई कॉलोनियां बन रही हैं। इनमें भूखंडों की कीमत भी बहुत अधिक है। इन्हें प्रचलित दर से ज्यादा पर विक्रय किया जा रहा है। वहीं कृषि भूमि की कीमतें भी गाइडलाइन से कई गुना ज्यादा हैं।

दो से तीस हजार वर्गमीटर तक दरें

जिले में 44 नई कॉलोनियां या लोकेशन खोली गई हैं। अभी तक इन जगहों पर आसपास के मूल्य पर रजिस्ट्री हो जाती थी। लेकिन, अब लोकेशन बनाकर दरें फिक्स की जा रही हैं। इन कॉलोनियों में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की दरें 2 हजार से लेकर 30 हजार रुपए वर्गमीटर तक रखी गई हैं। सबसे ज्यादा दाम नगर निगम के वार्ड नंबर 4, 8, 12, 66, 67, 70, 76 और 79 में तय किए गए हैं। इसके अलावा पटवारी हल्का नम्बर 33, 36, 37, 71, 76, 77, 78 के अलावा वार्ड 72, 19, 71, 16, 21, 35 में भी नई लोकेशन बनाई गईं है।

नए विशिष्ट गांव बनाए

गाइडलाइन में 25 विशिष्ट गांव बनाए गए हैं। इनमें मानेगांव, नारायणपुर, झगरा, झगरी, सिंगौद, गरदा, खिरिया, केाहानी, महलाझिर, नूनियाकला, डूंडी, मुहनिया, छत्तरपुर, सकरी, महगवां, मानेगांव, मनियारी कला, सरसगवां, गंगाजली, खिरिया, टुकुमोहनिया, मंगेली, बिजौरा, मुकनवारा और घाट पिपरिया शामिल हैं। इन गांवों में आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों की दरों 2 से लेकर 5 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर तक प्रस्तावित हैं। वर्तमान में यह 800 से 3000 रुपए वर्गमीटर है।

दो दिन ली जाएंगी आपत्तियां

दरों पर आम जनता से 26 व 27 तक आपत्तियां ली जाएंगी। कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा दर बढ़ने की संभावना दिख रही है और वहां औसत दर निकालने में यदि कोई एक रजिस्ट्री उच्च दर पर हुई है तो उसे अलग कर सामान्य दर के आधार पर औसत निकाला जाए।उन्होंने प्रस्तावों में और सुधार की बात कही। उनका कहना था कि लोगों की आपत्तियां आएंगी, उनका निराकरण कर इस माह के अंत तक शासन को रिपोर्ट भेजी जाए।

दर में बढ़ोतरी के कारण

बैठक में जानकारी दी गई कि जो वृदि्ध प्रस्तावित की गई है उसके कई बडे़ कारण सामने आए। मूल रूप से सम्पदा से प्राप्त आंकडे़, नगर एवं ग्राम एवं नगर निवेश, नगर निगम एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी, विभिन्न माध्यम जैसे कि विज्ञापन, कार्यालय में प्राप्त आवेदन, होर्डिंग्स, मार्केट, लोकेशन, नई कालोनियों की दर, प्रस्तावित रिंग रोड में शामिल ग्रामों एवं उनके पास स्थित ग्रामों में दरों को युक्तियुक्त करना शामिल है।

जिले की आगामी गाइडलाइन में 50 प्रतिशत लोकेशन पर वृदि्ध प्रस्तावित की गई है। इन लोकेशन पर वर्तमान में प्रचलित दर से ज्यादा पर दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है। प्रस्तावों पर दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। उनका निराकरण करने के उपरांत प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास भेजा जाएगा।

डाॅ. पवन अहिरवाल, वरिष्ठ जिला पंजीयक