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MP में नई रेल लाइन बिछाने की पर्यावरण विभाग ने दी मंजूरी, मालवा-निमाड़ के विकास को मिलेगा रफ्तार

MP News: नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को वन भूमि उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 454 हेक्टेयर से अधिक जमीन स्वीकृत होने के बाद लंबे समय से अटकी परियोजना।

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इंदौर

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Akash Dewani

Mar 14, 2026

Indore-Budhni rail line project gets Environment Department approval mp news

Indore-Budhni rail line project (फोटो- Patrika.com)

Indore-Budhni rail line:इंदौर से बुधनी के बीच प्रस्तावित नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना को अहम प्रशासनिक गति मिल गई है। परियोजना के लिए कुल 454.1378 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इससे लंबे समय से प्रतीक्षित इस रेल परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना के अंतर्गत इंदौर वन मंडल की 407.922 हेक्टेयर और खंडवा वन मंडल की 46.2158 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

वन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन के साथ कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। परियोजना की प्राथमिकता को देखते हुए 10 मार्च 2026 से 9 जून 2026 तक प्रारंभिक कार्यों के लिए अस्थायी स्वीकृति भी प्रदान की गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि रेलवे विभाग आवश्यक औपचारिकताओं के तहत एफआरए (फोरेस्ट राइट्स एक्ट) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति और प्रमाण पत्र मिलने के बाद परियोजना को पूर्ण गति से आगे बढ़ाया जाएगा। (MP News)

क्यों महत्वपूर्ण है यह रेल परियोजना

इंदौर- बुधनी रेल लाइन को मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर इंदौर से भोपाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के बीच दूरी और समय में कमी आएगी। मालवा-निमाड़ क्षेत्र को सीधा और मजबूत रेल संपर्क मिलेगा। व्यापार, कृषि परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। क्षेत्रीय आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। यह परियोजना लंबे समय से क्षेत्रीय मांग का हिस्सा रही है और अब वन भूमि स्वीकृति मिलने के बाद इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद मजबूत हुई है।

फैक्ट फाइल

  • 454.1378 हेक्टेयर कुल वन भूमि उपयोग को सैद्धांतिक मंजूरी
  • 407.922 हेक्टेयर भूमि इंदौर वन मंडल की
  • 46.2158 हेक्टेयर भूमि खंडवा वन मंडल की
  • 10 मार्च 2026 से 9 जून 2026 तक प्रारंभिक कार्य की अस्थायी अनुमति
  • अंतिम स्वीकृति के बाद पूर्ण निर्माण कार्य को मिलेगी गति (MP News)