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कलेक्टर के निर्देश पर हुआ ‘औचक निरीक्षण’, गायब थे 39 कर्मचारी, कार्रवाई के आदेश

MP News: ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान(Collector Ruchika Chauhan) के निर्देश पर जिले के शासकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया गया था। निरीक्षण में अनुपस्थित मिले 39 कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

Collector Ruchika Chauhan Surprise inspection
Surprise inspection was done on instructions of Collector Ruchika Chauhan (फोटो सोर्स :@dmgwalior)

MP News: ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान(Collector Ruchika Chauhan) के निर्देश पर जिले के शासकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया गया था। निरीक्षण में अनुपस्थित मिले शिक्षकों, भृत्य सहित 39 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोष जनक न होने पर सभी का तीन-तीन दिन का वेतन काटने के लिए कहा गया है।

वेतन काटने के निर्देश जारी

जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर 6 प्राथमिक शिक्षक, 11 माध्यमिक शिक्षक, 2 उच्चतर मा शिक्षक, 3 व्याख्याता,3 भृत्य, एक संविदा शिक्षक, 6 शिक्षक, 3 प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला शिक्षक, 6 अतिथि शिक्षक सहित सभी 39 कर्मचारियों को तीन-तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए है।

चार उपयंत्री व दो सहायक यंत्री को नोटिस

ग्वालियर में ही दूसरे मामले में चार उपयंत्री व दो सहायक यंत्री को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल शनिवार को जनकार्य, पीआइयू, ट्रैफिक सेल की बैठक हई। बैठक में बीएलसी कार्य में लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय 22 के जेडओ अभिषेक ठाकुर, 23 की शिल्पा दिनकर, 24 के संजीव झा, 25 के कपिल पटेल और सहायक यंत्री राजीव सिंघल व राकेश कुशवाह को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी दिए निर्देश

● क्षेत्रीय कार्यालय 8 के लिए विशेष प्लान बनाकर कार्य करें, ऐसे स्थान जहां कार्य होने हैं वहां सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार करें, जिससे शासन से राशि मांगी जा सके।

● किसी भी सड़क का प्रस्ताव बिना नाली के स्वीकृत नहीं किया जाए और अधिकारी सुनिश्चित करें कि निगम, पीडब्लूडी या अन्य विभाग के माध्यम से बनने वाली सड़क पर भी नाली आवश्यक रूप से बने।

● ऐसे सभी कार्य जिनके वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं, बारिश के बाद उन पर कार्य प्रारंभ कराएं।

● प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीएलसी के हितग्राहियों के आवेदनों की 31 अगस्त तक जांच कर सूची फाइनल करें।