धौलपुर: सोलर ऊर्जा से अब रोशन होगा जहां, धौर्र गांव भी देगा सहयोग

धौलपुर. बिजली की बढ़ती कीमतों को आम व्यक्ति को राहत देने के लिए अब केन्द्र और राज्य सरकारें सौर ऊर्जा पर फोकस कर रही हैं। राजस्थान में राज्य सरकार बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भरता को वर्तमान में करीब 12 से 14 फीसदी से बढ़ाकर 2030 तक 40 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य बना रही है। सरकार सौर उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देने की योजना और छतों पर सौर संयंत्र लगाने की योजना को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्याघर योजना के पहले चरण में प्रदेश में 5 लाख घरों में सब्सिडी वाली रूफ टॉप प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे कोयला आधारित बिजली पर प्रदेश की निर्भरता कम होगी। इसी के तहत नीति आयोग ने मॉडल सोलर विलेज योजना शुरू की है। इसमें शुरुआत में देश के आठ जिलों में से एक-एक गांव का चयन हुआ है। इसमें राजस्थान में से एकमात्र गांव धौलपुर जिले के बसेड़ी तहसील का गांव धौर्र को चुना है। इस गांव में सौर ऊर्जा के फायदे बताने घरों की छतों पर रूफ टॉप लगाई जाएगी। इसका खर्चा केन्द्र सरकार उठाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान भी मिलेगा।

देशभर में इन जिलों से हुआ चयन

मॉडल सोलर विलेज के तहत नीति आयोग ने देश के आठ जिलों से एक-एक गांव का चयन किया है। इसमें बिहार के औरंगाबाद व जुमई, हिमाचल प्रदेश के चंबा, मध्यप्रदेश के छतरपुर, मिजोरम के लुंगलेई, ओडिसा के कोरापुट, राजस्थान के धौलपुर और केरला के कासरगोड जिले से एक-एक गांव का चयन हुआ है। जिले के बसेड़ी उपखण्ड के धौर्र गांव में कुल घरों की संख्या 678 है जिसमें पक्की छत वाले 428 हैं। पक्के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।

पीएम सूर्यधर योजना में 8.45 लाख ने पाया लाभ

पीएम सूर्यघर के तहत भविष्य में बिजली संकट को दूर करने को लेकर शुरू की गई है। देश में यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर की पहल की गई है। योजना के तहत मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनवरी तक इस योजना के तहत देश में 8.45 लाख परिवार लाभ उठा चुके हैं। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 77 हजार 800 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।

केन्द्र सरकार ने गत वर्ष दी योजना को मंजूरी

बता दें कि केन्द्र सरकार ने 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंज़ूरी दी थी। जिसका उद्देश्य सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज्ञात रहे कि सरकार इस योजना में सब्सिडी दे रही है।

• नीति आयोग की मॉडल सोलर विलेज के तहत जिले के बसेड़ी उपखंड के धौर्र गांव का चयन हुआ है। इसमें सभी घरों पर रूफ टॉप लगाए जाएंगे। यह कदम सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के तहत लिया गया है।
• श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर