4 अगस्त 2025,
सोमवार
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Level 1 to Level 4 Salary Merger : 8th Pay Commission में कर्मचारी संगठनों ने नरेंद्र मोदी सरकार से कई तरह की सिफारिशें की हैं, जिन्हें अगर मान लिया जाता है कि सातवें पे मैट्रिक्स के पे लेवल्स Level-1, Level-2 और Level-3 के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संगठन National Council of the Joint Consultative Machinery ने सरकार से सिफारिश की है कि Level-1, Level-2 और Level-3 का सैलरी स्ट्रक्चर पुराना पड़ चुका है। इन्हें Level-4, Level-5 और Level-6 के साथ मर्ज कर देना चाहिए। इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक इस मर्जर से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग 37% बढ़ जाएगी।
कर्मचारी संगठन ने सरकार को 8th Pay Commission Terms of References (ToR) में सुझाव दिया है कि 7th Pay Commission की सैलरी की दूसरी विसंगतियों का भी हल निकाला जाए, जिन पर JCM और Anomaly Committee में चर्चा हुई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर व्यावहारिक बन सकता है। NC-JCM के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 4 को अगर लेवल 1 में मर्ज कर दिया गया तो इससे जूनियर और तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। आइए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं:
| Level 1 | 18,000 |
| Level 2 | 19,900 |
| Level 3 | 21,700 |
| Level 4 | 25,500 |
| Level 5 | 29,200 |
| Level 6 | 35,400 |
अगर Level 1 के कर्मचारियों का वेतन सीधे Level 4 के न्यूनतम वेतन 25,500 रुपये महीने के बराबर कर दिया जाए तो नई सैलरी का पूरा ब्रेकअप कुछ इस प्रकार होगा :
1; बेसिक पे (Basic Pay)
25,500 (Level 4 का न्यूनतम वेतन)
DA = 25,500 × 55% = 14,025 रुपये
TA = 3,200 प्रति माह
Total Gross Salary : 42,725 रुपये प्रति माह
2; वर्तमान (Level 1) सैलरी : 18,000 रुपये
DA (55%) = 9,900
TA = 3,200
कुल सैलरी = 31,100 रुपये महीना
प्रस्तावित वेतन में बढ़ोतरी = 42,725 - 31,100 = 11,625 रुपये प्रति माह
सालाना फायदा : 11,625 × 12 = 1,39,500 रुपये
