8th Pay Commission Salary Increase: आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 30 से 34% तक वेतन वृद्धि (8th Pay Commission Salary Increase) होने की संभावना है। सरकार के अनुसार यह संशोधन 2026 या 2027 में लागू हो सकता है और इससे लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को फायदा होगा। ध्यान रहे कि देशभर में केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे उनकी सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि में 'फिटमेंट फैक्टर' की अहम भूमिका होती है। यह मूल वेतन गुणा करने का एक फार्मूला होता है। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। इसका मतलब है कि 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन 32,940 से लेकर 44,280 रुपये तक हो सकता है।
अगर यह वेतन संशोधन लागू होता है, तो सरकार को हर साल लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। यह बोझ केंद्र सरकार के बजट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके साथ देश की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है। इस बीच टवीट के अनुसार आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और कार्यवृत्त की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि गठन में और देरी होती है, तो कार्यान्वयन समय पर नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों को विलंब अवधि के दौरान HRA और TA वृद्धि का नुकसान उठाना पड़ सकता है ,क्योंकि पिछले वेतन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त भत्तों पर कोई बकाया भुगतान नहीं किया गया है।
जानकारों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 या फिर वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। पिछला वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, और हर दशक में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं।
क्या वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा के लिए कोई टाइमलाइन तय की है?
क्या पेंशनधारियों को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना मौजूदा कर्मचारियों को?
क्या राज्य सरकारें भी केंद्र के अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन करेंगी ?
आठवें वेतन आयोग से जुड़ा आर्थिक बोझ सरकार के फिस्कल डेफिसिट को कैसे प्रभावित करेगा? क्या यह बजट में कटौती या टैक्स बढ़ोतरी का कारण बन सकता है?
क्या राज्यों पर भी ऐसा ही आयोग लागू करने का दबाव बनेगा ?
कुछ राज्य पहले ही वित्तीय संकट में हैं, वहां यह फैसला कैसे लिया जाएगा?
क्या रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, और कंज़्यूमर गुड्स सेक्टर में मांग बढ़ेगी? इससे Sensex और Nifty पर क्या असर होगा?
क्या विपक्ष इस घोषणा को चुनावी हथकंडा बताएगा या इसे कर्मचारी हितों के पक्ष में मानेगा?
बहरहाल आठवां वेतन आयोग के तहत वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उपभोग, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा और सेवाक्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकता है।
Updated on:
17 Jul 2025 05:38 pm
Published on:
17 Jul 2025 05:36 pm