MP Cabinet: युवाओं के लिए ‘सीएम योजना’ की घोषणा, हर महीने खाते में आएंगे 10 हजार रुपए

MP Cabinet Important Decision: एमपी की मोहन कैबिनेट में सीएम ने किया बड़ा ऐलान, युवाओं के लिए शुरू कर दी नई योजना, कई अहम फैसलों को दी मंजूरी

MP Cabinet Important Decision: युवाओं के लिए नई योजना, CM यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में मिलेंगे 10 हजार रुपए: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार 10 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम' लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रशासन और सुशासन की प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को समझ सकें और जमीनी स्तर पर फीडबैक दे सकें।

4 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा मौका

सरकार ने इस योजना के तहत राज्यभर में 4 हजार 165 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। प्रत्येक विकासखंड (ब्लॉक) से करीब 15-15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें हर महीने 10 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा।

अटल सुशासन संस्थान करेगा संचालन

इस कार्यक्रम का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ेगा।

इंटर्न को करना होगा यह काम

इस योजना के तहत चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर सरकार की योजनाओं की निगरानी और फीडबैक का काम करना होगा।

इंटर्न मुख्य रूप से इन कार्यों में सहयोग करेंगे

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का आकलन
योजनाओं से लोगों को हो रहे लाभ की जानकारी जुटाना
योजनाओं में आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करना
स्थानीय स्तर पर जागरुकता और फीडबैक सिस्टम को मजबूत करना
योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं यह भी देखना होगा

युवाओं को मिलेगा प्रशासन का अनुभव

सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकार को भी जमीनी स्तर से वास्तविक जानकारी मिलेगी, जिससे योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस तरह 'सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम' के जरिए राज्य सरकार एक तरफ युवाओं को अनुभव और आर्थिक सहायता देगी, वहीं दूसरी ओर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी को भी मजबूत करने की कोशिश करेगी।

एमपी कैबिनेट के अहम फैसलों पर एक नजर

-कैबिनेट ब्रिफिंग करते हुए एमएसएमई चैतन्य कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में प्रदेश के 46 लाख प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री नि:शुल्क की जाएगी। इस पर प्रदेश सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क भरेगी।

-केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया है। इसमें एमपी सरकार 40 रुपए का बोनस देगी। वही अब किसानों को प्रति क्विंटल गंहूं बेचने पर कुल 2626 रुपए दिए जाएंगे। उड़द दाल पर प्रति क्विंटल 600 रुपए बोनस दिया जाना स्वीकृत किया गया है।

-जर्मन से पचमढ़ी ग्रीन डिस्टिनेशन सर्टिफाइड किया है। इसके तहत मध्यप्रदेश सरकार ने पचमढ़ी को संवारने का अहम फैसला लिया है।

-एमपी के 4165 युवाओं को इंटर्न के रूप में काम करने का मौका देगी सरकार, चैतन्य कश्यप ने बताया कि इस प्रोग्राम से सरकार की योजनाओ का जमीनी स्तर पर क्या असर है और उससे जुड़ी समस्याओं के साथ ही ये योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं या नहीं इसकी पूरी जानकारी इन्हें एकत्रित करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर 15-15 युवाओं का चयन पारदर्शिता से किया जाएगा। पहले साल के काम को देखते हुए अगले तीन साल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

-ESI के कटनी के कैमूर, मैहर, निमड़ानी, नये भवन बन रहे हैं, पदों की स्वीकृति, डॉक्टर्स की होगी, भारत सरकार पूरा खर्च उठाएगी। 51 पदों के लिए स्वीकृति दी गई

-चितरंगी विधान सभा में खंड के नवीन पद की मांग की स्वीकृति

-एक जिला एक उद्योग कुटीर विभाग, -मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार की सात विभागों की विभिन्न योजनाओं को आगामी 2031 तक के लिए निरंतरता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 33 हजार 240 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। परम्परागत उत्पाद और कारीगरों की नीतियों की निरंतरता बनी रहेगी, वहीं इनका आधुनिकीकरण किया जाए, कुटीर और लघु उद्योग विभाग मिलकर इस पर काम करें, लैब आदि, एमएसएमई तीनो को संयुक्त रूप से योजना बनाने के लिए निर्देशित किया जाए, सीधी में दरी, दतिया गुड़, भोपाल में जरी, उज्जैन में बटिक प्रिंट आदि।