967 मामलों का हुआ निराकरण,18.65 करोड़ मिली समझौता राशि

वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित
बैतूल। शनिवार को जिला न्यायालय बैतूल सहित जिले के आमला, भैंसदेही और मुलताई के न्यायालयों में वर्ष 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार लोक अदालत का आयोजन किया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत के लिए जिले में कुल 27 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा किया गया। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक विवाद, अन्य सिविल मामले, विद्युत प्रकरण और ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई। न्यायालयों में लंबित कुल 1028 प्रकरणों को लोक अदालत में रखा गया, जिनमें से 967 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में लगभग 18 करोड़ 65 लाख रुपये से अधिक की समझौता राशि निर्धारित की गई और 2160 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इसी प्रकार जिले में प्री-लिटिगेशन स्तर पर भी विभिन्न मामलों का निराकरण किया गया। इनमें बैंक वसूली, विद्युत प्रकरण, जलकर तथा अन्य मामलों को शामिल किया गया। प्री-लिटिगेशन के कुल 4617 प्रकरणों में से 2127 मामलों का निराकरण किया गया, जिनमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की समझौता राशि तय की गई और 2134 से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र एवं आपसी सहमति से समाधान कर न्यायालयों पर भार कम करना और पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में हुए समझौतों से लोगों का समय और धन दोनों की बचत होती है।इस अवसर पर नेशनल लोक अदालत प्रभारी अधिकारी एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शिवबालक साहू, जिला न्यायाधीश सचिन घोष, कैलाश नारायण अहिरवार, डॉ. के. महबूबीन खान, सीजेएम, संगीता भारती राठौर सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शशिमला बिलावर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा, अभियोजन अधिकारी आदि उपस्थित रहे।