6 मार्च 2026,
शुक्रवार
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MP Ummedaram Beniwal (Patrika Photo)
बाड़मेर: प्रतिबंध के कारण बाड़मेर के बॉर्डर का समुचित विकास नहीं होने के मुद्दे पर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पैरवी करते हुए कहा है कि भारतमाला को आधार बनाया जाना चाहिए। जब तक प्रतिबंध नहीं हटेगा, तब तक बॉर्डर के लिए बनने वाली योजनाओं को रोकने का अवसर तलाश लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बाड़मेर के बॉर्डर पर अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। इसलिए तुष्टीकरण की नीति के चलते यह नहीं किया जा रहा है। पत्रिका से बातचीत में उम्मेदाराम ने बॉर्डर डेवलपमेंट पर अपना पक्ष रखा।
उम्मेदाराम- यह प्रतिबंध लगा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। व्यवहारिक तौर पर इतनी सख्ती नहीं है। फिर भी सरकारी कामकाज, जमीन खरीद फरोख्त और अन्य मामलों में परेशानी आती है। यह प्रतिबंध अब हटना चाहिए। इसके भारतमाला के उत्तरी हिस्से तक ही रखा जाना उचित रहेगा।
उम्मेदाराम- बीएडीपी और बीआरजीएफ दो योजनाएं बाड़मेर बॉर्डर के विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन रही है। इन योजनाओं को बंद कर दिया गया। संसद में इस मांग को उठाया गया तो कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन वाइब्रेंट विलेज योजना से भी अब तक कोई लाभ नहीं दिया है।
उम्मेदाराम- बाड़मेर के बॉर्डर पर टूरिज्म विकास का यह सबसे मुख्य बिन्दु है। यहां पर रेल का गेट है। बीएसएफ भी है और केवल एक स्टेडियम बनाकर इसको शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं कर रहे हैं। तनोट में रिट्रीट सेरेमनी करवाने की पैरवी की है। बाड़मेर के बॉर्डर विकास का यह मुख्य आधार बन जाता। मैंने इसकी मांग संसद में भी की है।
उम्मेदाराम- बाड़मेर के बॉर्डर पर अल्पसंख्यक आबादी रहती है। भाजपा की हमेशा से तुष्टीकरण की नीति रही है। इसी कारण इस इलाके का विकास नहीं किया जा रहा है। अल्पसंख्यक आबादी के लिए रोजगार और अन्य संसाधन मिल जाएंगे। इसलिए इस बॉर्डर का विकास नहीं कर रहे। यह सब वोटबैंक की राजनीति के कारण हो रहा है।
उम्मेदाराम- थार एक्सप्रेस को पुन: शुरू करवाने की मांग भी संसद में की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसको शुरू किया जा सकता था। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर यहां पर भी वीजा देकर लोगों के आने-जाने का रास्ता खोल देना चाहिए।
उम्मेदाराम- मैं केंद्र सरकार को पत्र लिखूंगा और इसको लेकर संसद में भी पत्रिका के समाचारों के साथ में मुद्दा उठाऊंगा। वास्तव में यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
भाजपा नेता व शिव विधानसभा से प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह राठौड़ खारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वाइब्रेंट विलेज योजना में बाड़मेर को शामिल कर बजट जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रतिबंधित इलाके को लेकर भी पुनर्विचार का आग्रह किया है।
पत्र में उल्लेख किया कि वाइब्रेंट विलेज योजना में अब तक उत्तर भारत के राज्यों तक ही विकास के कार्य हुए है। बीएडीपी और बीआरजीएफ जैसी दो बड़ी योजनाएं बंद होने के बाद में वाइब्रेंट विलेज योजना से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना से बॉर्डर का समुचित विकास होगा।
इसलिए इस योजना को बाड़मेर-जैसलमेर सहित राजस्थान के सारे बॉर्डर के गांवों को जोड़े जाने की दरकार है। उन्होंने मांग की है कि प्रतिबंधित क्षेत्र को लेकर 1996 की अधिसूचना लागू है। इसको अब पुनर्विचार कर बदलने की जरूरत है। नियमों में शिथिलता देते हुए भारतमाल को आधार बनाया जा सकता है। इससे सीमांत क्षेत्र का विकास होगा।
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