सपा सरकार में कोका कोला ने कब्जाई सरकारी जमीन, नगर विकास मंत्री तक पहुंचा मामला, अतिक्रमण ध्वस्त करने की तैयारी

सपा सरकार में अधिकारियों से साठगांठ कर कोका कोला कंपनी ने करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कंपनी ने अपने गोदाम का गेट लगवा दिया। क्षेत्रीय पार्षद ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से की। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है।

बरेली। सपा सरकार में अधिकारियों से साठगांठ कर कोका कोला कंपनी ने करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कंपनी ने अपने गोदाम का गेट लगवा दिया। क्षेत्रीय पार्षद ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से की। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है।

नगर निगम के वार्ड नंबर 37 नदौसी में नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर सपा सरकार के दौरान कोका-कोला (कावेरी एक्वा प्रा. लि.) फैक्ट्री ने गाटा संख्या 325 पर अवैध कब्जा कर गोदाम के सामने रास्ता बना लिया। कंपनी ने बिना किसी अनुमति के इस जमीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कंपनी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रही है। इसके प्रतिफल के रूप में सरकारी खजाने में एक भी रुपया जमा नहीं किया गया है।

निगम की जमीन पर बनाया गेट, वहीं खड़े होते हैं वाहन

परसाखेड़ा चौकी के सामने बने गोदाम का मुख्य गेट नगर निगम की जमीन की ओर खोल दिया गया है। इसी वजह से कंपनी के बड़े-बड़े ट्रक और अन्य वाहन नगर निगम की सरकारी जमीन पर ही खड़े किए जाते हैं, जिससे जमीन पर स्थायी कब्जे जैसी स्थिति बन गई है। आरोप है कि कंपनी ने निगम की जमीन पर बिना किसी स्वीकृति के कच्चा रास्ता तैयार किया और एलपीजी गैस पाइपलाइन भी बिछा दी। हाल ही में कंपनी द्वारा इसी जमीन पर पक्का रोड डालने की कोशिश की जा रही थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया।

पार्षद अंजुल ने की मामले की शिकायत

वार्ड 37 की पार्षद अंजुल ने इस मामले को लेकर नगर निगम की सामान्य बैठक में प्रस्ताव रखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त को लिखित शिकायत भेजी और नगर विकास मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर निगम की जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की। मंत्री तक मामला पहुंचते ही नगर निगम हरकत में आ गया। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने अतिक्रमण प्रभारी को निर्देश जारी करते हुए जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू करने को कहा है।

पहले चिन्हांकन, फिर हटेगा अतिक्रमण

मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने बताया कि पहले क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा स्थल का निरीक्षण कर अतिक्रमण को चिन्हित किया जायेगा। इसके बाद निर्माण और संपत्ति विभाग संयुक्त रूप से कब्जा हटाने की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के बाद नगर निगम की योजना जमीन को पूरी तरह सुरक्षित करने की है। कब्जामुक्त कर वहां बाउंड्रीवॉल या तारबंदी कराई जाएगी, ताकि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जा न हो सके।

आरसीसी की सड़क बनाने के लिये अनुमति मांगी गई थी। पूर्व में सड़क बनाने के लिये प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। हमने किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। हमारा गोदाम हमारी जगह पर है।

अंबरीश कुमार, सीनियर मैनेजर लाइजन, कावेरी एक्वा प्रा. लि.