UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती विभाग का एक पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्र में यादवों और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश पत्र पंचायती राज निदेशक की ओर से भेजा गया है।
पत्र में लिखा है कि सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में जाति विशेष (यादव) धर्म विशेष (मुस्लिम) की ओर से किए गए अवैध जमीन को मुक्त करवाया जाए। मामला सामने आने के बाद सीएम योगी ने ताबड़तोड़ आदेश के खिलाफ एक्शन लिया है।
सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए पत्र को रद्द कर दिया है। इसी के साथ पंचायती राज निदेशक को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। आदेश पत्र के मुताबिक, '' समस्त उत्तर प्रदेश में 57691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष (यादव) धर्म विशेष (मुस्लिम) के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, गड्ढ़ों, खलिहानों, खेल मैहान, श्मशान भूमि एवं प्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।''
इस पत्र के जरिए सक्षम अधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध कब्जों से जमीनों को मुक्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारी, मंडलीय उपनिदेशक (पंचायती राज) और सभी जिला पंचायत राज अधिकारी को ये पत्र भेजा गया था।
मामले को लेकर सीएम योगी का कहना है कि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या भेदभाव से सरकार की नीति प्रेरित नहीं हो सकती। जातीय और धार्मिक आधार पर की गई कार्रवाई को सीएम योगी ने अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Updated on:
05 Aug 2025 04:13 pm
Published on:
05 Aug 2025 01:30 pm