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Andhra Pradesh : राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : चंद्रबाबू नायडू

रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने सरकारी आदेश जीओ 43 को लेकर उठे विवाद को संबोधित किया, जिसने पहले कानूनी विवादों के कारण वक्फ बोर्ड को निक्रिय कर दिया था।

Andhra Pradesh: State government committed to protect Waqf properties: Chandrababu Naidu

राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम ने दी रमजान की शुभकामनाएं

Andhra Pradesh अमरावती . आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने सरकारी आदेश जीओ 43 को लेकर उठे विवाद को संबोधित किया, जिसने पहले कानूनी विवादों के कारण वक्फ बोर्ड को निक्रिय कर दिया था।

नायडू ने कहा कि जब जीओ 43 पेश किया गया था, तो अनावश्यक विवाद पैदा हुआ। जब मामला अदालतों में पहुंचा, तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया।

बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 5300 करोड़ रुपये किए आवंटित

मुख्यमंत्री ने बजटीय आवंटन और कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए मुसलमानों की आर्थिक बेहतरी के लिए अपने प्रशासन के प्रयासों पर भी जोर दिया। नायडू ने कहा कि टीडीपी कार्यकाल के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय किया गया है और अब एनडीए शासन के तहत उनकी स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समर्थन देने के प्रशासन के संकल्प की पुष्टि करता है।

नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की पहलों का हवाला देते हुए मुस्लिम कल्याण कार्यक्रमों के साथ टीडीपी के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया।

नायडू ने याद करते हुए कहा कि एनटी रामाराव ने अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना की थी, जिन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की थीं।

उन्होंने यह भी बताया कि टीडीपी के कार्यकाल के दौरान, हैदराबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था। अमरावती में एक और हज हाउस की नींव रखी गई थी, जिसे पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार की लापरवाही के कारण रोक दिया गया था।

मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में बढ़ोतरी

नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इमामों को अब 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि मौज़ानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में कानून एवं न्याय तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक, खान एवं भूविज्ञान मंत्री कोल्लू रविन्द्र तथा गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद नसीर अहमद सहित प्रमुख नेता शामिल हुए।