PCS officers transferred: अविनाश कुमार गौतम को आजमगढ़, अभिषेक शर्मा को भेजा गया फर्रुखाबाद

Transfer of PCS officers: यूपी शासन ने नौ पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। अमृता सिंह को कानपुर से हटाकर अमेठी भेजा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 31 मई तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

Transfer of PCS officers : उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 मईक्षकी रात को नौ पीसीएस अधिकारियों को स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया है। जिनमें मिर्जापुर, प्रयागराज, बलिया, लखनऊ, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, अमेठी और कानपुर जिले के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के नए प्रधान प्रबंधक की घोषणा की गई है। इनमें अपर नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर अमृता सिंह को 15 दिनों के अंदर दूसरी बार स्थानांतरित किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। जिसके अनुसार 31 मई तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ‌

विनय कुमार सिंह को प्रयागराज का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया

उत्तर प्रदेश में नौ पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज, विनोद कुमार सिंह को मिर्जापुर का अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व बनाया गया है। इसके साथ ही, उपजिलाधिकारी मुरादाबाद, विनय कुमार सिंह को प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यूपी सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक गुलशन को बलिया का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है, जबकि स्थानांतरणधीन मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया सुरेश कुमार पाल को उपनिदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के पद पर लखनऊ भेजा गया है।

अविनाश कुमार गौतम आजमगढ़ भेजे गए

स्थानांतरण सूची के अनुसार उप जिलाधिकारी भदोही बरखा सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक, प्रतीक्षारत अविनाश कुमार गौतम को आजमगढ़ उप जिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है। प्रतीक्षारत अभिषेक वर्मा को फर्रुखाबाद के उप जिलाधिकारी पद पर भेजा गया है। अपर नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर अमृता सिंह को अमेठी में अपर जिलाधिकारी न्यायाधीश के पद पर भेजा गया है, जबकि अपर नगर आयुक्त नगर निगम बनारस अनूप कुमार को नगर निगम कानपुर में अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।

31 मई तक स्थानांतरण प्रक्रिया होगी पूरी

नई तबादला नीति के अनुसार समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के कुल कैडर स्ट्रेंथ का 20 प्रतिशत और समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों का अनिवार्य रूप से ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने एक जिले में 3 साल या एक मंडल में 7 साल पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 31 तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।