Lado Protsahan Scheme : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में हुआ बदलाव

Lado Protsahan Scheme : राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव करते हुए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर योजना के तहत देय द्वितीय एवं आगामी किस्तों का भुगतान स्कूल दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन करने के आदेश दिए है। संशोधित एसओपी के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की योजनागत प्रविष्टि डीईओ (माध्यमिक) के माध्यम से तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) द्वारा की जाएगी। नई व्यवस्था 1 जुलाई से प्रभावी होगी।

ऑनलाइन हस्तांतरित होगी राशि

राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। संशोधित एसओपी के अनुसार बालिका के जन्म पर 1.50 लाख रुपए का संकल्प पत्र प्रदान दिया जाएगा। यह राशि कुल सात किश्तों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। पहली छह किश्तें बालिका के माता-पिता या अभिभावक के खाते में तथा सातवीं और अंतिम किश्त बालिका के वयस्क होने पर उसके स्वयं के बैंक खाते में जमा की जाएगी। की जाएगी।

क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना?

लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। यह बालिकाओं (बेटियों) के जन्म से लेकर स्नातक तक समग्र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और बीच में स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट) को कम करना है।

किस्तों का विवरण (लगभग)

जन्म पर (संस्थागत प्रसव) - ₹2,500
1 वर्ष पूरा होने + पूर्ण टीकाकरण पर - ₹2,500
कक्षा 1 में प्रवेश पर - ₹4,000
कक्षा 6 में प्रवेश पर - ₹5,000
कक्षा 10 में प्रवेश पर - ₹11,000
कक्षा 12 में प्रवेश पर - ₹25,000
स्नातक पूरा करने + 21 वर्ष आयु पर - ₹1,00,000 (सबसे बड़ी किस्त)।

पात्रता और शर्तें - इस योजना के तहत आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को मिलता है जिनका जन्म सरकारी या अधिकृत अस्पतालों में हुआ हो। यह सहायता परिवार की प्रथम दो जीवित संतानों तक ही सीमित है।

दस्तावेज - जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, और बैंक खाता पासबुक आवश्यक है।