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Pension Verification: राजस्थान में पेंशनधारकों के लिए बड़ा अभियान, 15 दिन में होगा लंबित सत्यापन पूरा

Rajasthan Social Security : राजस्थान में पेंशन सत्यापन को लेकर सख्ती, कलेक्टर्स को मिले विशेष निर्देश। 89 लाख पेंशनर्स पर सरकार का फोकस, शेष सत्यापन के लिए चलेगा विशेष अभियान।

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अंबेडकर भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते मंत्री अ​अविनाश गहलोत। फोटो-पत्रिका

Pensioners Verification Campaign: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशनधारकों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर आगामी 15 दिवसों में सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बाबत सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशनधारकों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने के लिए कृत-संकल्पित है।

गहलोत शुक्रवार को मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं, इनमें से 96.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का सत्यापन हो चुका है। उन्होंने शेष 3.50 फीसदी पेंशनधारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन के निर्देश दिए। साथ ही जिन 5 जिलों में सत्यापन से लंबित सर्वाधिक प्रकरण हैं, वहां मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर प्रकरण निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए।

गहलोत ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की कुल 50 बजट घोषणाओं में से 26 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 18 प्रक्रियाधीन हैं और शेष 6 का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सभी घोषणाओं की प्रगति को संतोषजनक बताया। उन्होंने विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री के निर्देशो की क्रियान्विति, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लम्बित प्रकरणों, विधान सभा प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिए भविष्य की कार्ययोजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की।

सामाजिक न्याय मंत्री ने बैठक में छात्रवृत्ति, पेंशन, पालनहार, अंतरजातीय विवाह, नवजीवन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, दिव्यांग स्कूटी, सिलिकोसिस योजना, नशामुक्ति केंद्र, देवनारायण संबंधी अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के भी निर्देश दिए। साथ ही अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचारों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और विभागीय प्रगति से अवगत कराया। बैठक में आयुक्त विशेष योग्यजन निदेशालय इकबाल खान, निदेशक ललित कुमार, अतिरिक्त निदेशक पंकज ओझा, निजी सचिव रोहित कुमार, जेपी बैरवा, नसीम खान, रीना शर्मा, सूंडाराम मीणा, अशोक जांगिड़, अरविंद सैनी, ओपी मीणा सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।