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Union Budget 2026: सरिस्का एलिवेटेड रोड के लिए मिल सकते हैं 1200 करोड़, बजट से अलवर को कई बड़ी उम्मीदें

Union Budget 2026 Expectations : बजट से अलवर सहित राजस्थान के कई जिलों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एलिवेटेड रोड के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है।

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अलवर

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Anil Prajapat

Feb 01, 2026

Sariska Elevated Road

सरिस्का एलिवेटेड रोड। फोटो: पत्रिका

अलवर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट पेश करने जा रही है। बजट से अलवर सहित राजस्थान के कई जिलों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एलिवेटेड रोड के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। राम जल सेतु लिंक परियोजना (पूर्व में ईआरसीपी-पीकेसी) के लिए भी बजट जारी हो सकता है, ताकि अलवर समेत 13 जिलों में काम शुरू हो सकें।

सरिस्का के रिटायर्ड सहायक वन संरक्षक विनोद शर्मा ने बताया कि एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव काफी समय से केंद्र के पास है। ऐसे में इसे मंजूरी मिल सकती है। बायोलॉजिकल पार्क का प्रस्ताव भी केंद्र के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए 158 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरिस्का में ईवी बसों के संचालन के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। सरिस्का का ईको सेंसिटिव जोन बन सकता है। हालांकि यह सीटीएच ड्राफ्ट के बाद ही संभव है।

रेलवे स्टेशन को मिल सकते हैं 120 करोड़

अलवर से दिल्ली के मध्य लोकल रेल सेवा की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसे में इसकी घोषणा हो सकती है। अलवर से जिले के अन्य रेलवे स्टेशन को एक साथ एक ट्रेन के जरिए जोड़ा जा सकता है। स्पेशल सुविधा शुरू हो सकती है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। रामसेतु जल परियोजना के अलावा इसकी समकक्ष योजना शुरू की जा सकती है। राजगढ़ व रैणी में केंद्रीय विद्यालय को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में एक और केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल सकती है।

नए औद्योगिक क्षेत्राें का इंतजार

खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ नया जिला बनने से अलवर के औद्योगिक क्षेत्र वहां चले गए। इससे अलवर जिले में अब औद्योगिक क्षेत्र नहीं बचे। केंद्रीय बजट में अलवर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। साथ ही, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के चलते अलवर के उद्योग बंद हो जाते हैं। ऐसे में इसे एनसीआर से बाहर करने की भी व्यापारियों ने मांग रखी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़कों को गांव की सड़कों से जोड़ने के लिए भी बजट मिल सकता है। जल संरचनाएं बनाने, जी राम जी योजना के तहत मजदूरों की राशि बढ़ाने, कृषि महाविद्यालय आदि की घोषणा हो सकती है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ऐसे में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की लंबे समय से दरकार है।

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